लखनऊ में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित-अनारिक्षत वर्ग के अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन करने बैठ गये हैं।
लखनऊ: 69000 शिक्षक भर्ती मामले (69000 Teacher Recruitment Case) ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नई सूची जारी करने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of Basic Education) में बैठ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने धरना शुरू कर दिया है। बेसिक शिक्षा निदेशालय में यह दोनों गुट धरना दे रहे हैं। निदेशालय के दोनों गेट बंद किए गए। किसी भी प्रकार के टकराव को रोकने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है।
69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने की सूचना सामने आ रही है। अभ्यर्थी जल्द ही सूची जारी करने की मांग के साथ कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
वी वांट जस्टिस के नारों से गूंजा परिसर
अनारक्षित के साथ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी धरना देना शुरू कर दिया। धरना स्थल से न्याय दो, न्याय दो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस के नारों से परिसर गूंजरा रहा है। अभ्यर्थी अपनी मांगों के समर्थन में देर रात तक धरने पर बैठै रहे। बारिश व अन्य समस्याओं को देखते हुए पुलिस ने भी सख्ती बरती। बस से सभी अभ्यर्थियों को बादशाह नगर स्टेशन पहुंचाया गया, जहां वह रात भर रहे। सुबह फिर से अभ्यर्थी धरना स्थल पर पहुंचे। अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें शांतिपूर्ण धरना करने दिया जाए।
अभ्यर्थियों ने शिक्षा महानिदेशक से की मुलाकात
देर शाम अभ्यर्थियों ने शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा (Kanchan Verma) से मुलाकात की थी। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि कोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मूल चयन सूची रद्द करते हुए सरकार को तीन महीने के अंदर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश दिया है। सरकार ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया। केवल एक मीटिंग की है। हमारी मांग है कि चयन संबंधित प्रक्रिया का कार्यक्रम शेड्यूल जारी किया जाये।
